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Bihar SIR Case: बिहार में वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम गायब पाए गए हैं. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि बूथवार लिस्ट वेबसाइट पर जारी की गई है.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की रिपोर्ट.बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे बवाल के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है. चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में बताया है कि राज्य के करीब 65 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं. आयोग ने कहा कि इन मतदाताओं की बूथवार लिस्ट तैयार कर वेबसाइट पर जारी कर दी गई है और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया गया है.
सभी 38 जिलों की लिस्ट वेबसाइट पर
चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि यह लिस्ट राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) की वेबसाइट पर पब्लिश की गई है. इसके साथ ही इसमें यह भी दर्ज है कि किसी व्यक्ति का नाम क्यों शामिल नहीं किया गया. वजहों में मृत्यु, निवास स्थान बदलना और डुप्लीकेट एंट्री शामिल हैं.
चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि यह लिस्ट राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) की वेबसाइट पर पब्लिश की गई है. इसके साथ ही इसमें यह भी दर्ज है कि किसी व्यक्ति का नाम क्यों शामिल नहीं किया गया. वजहों में मृत्यु, निवास स्थान बदलना और डुप्लीकेट एंट्री शामिल हैं.
अखबारों और सोशल मीडिया पर प्रचार
चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर प्रचार किया गया है. इसके लिए अखबारों, रेडियो, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया गया. जिला निर्वाचन अधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी लगातार सूचनाएं साझा की गई हैं.
चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर प्रचार किया गया है. इसके लिए अखबारों, रेडियो, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया गया. जिला निर्वाचन अधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी लगातार सूचनाएं साझा की गई हैं.
आधार कार्ड के साथ कर सकते हैं दावा
ECI ने बताया कि प्रकाशित नोटिस में साफ लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से लिस्ट से हटा दिया गया है या उसका नाम छूट गया है, तो वह अपने आधार कार्ड की कॉपी के साथ दावा दर्ज करा सकता है.
आयोग ने कहा कि इस संबंध में सभी 38 जिलों से रिपोर्ट ली गई है और उसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) बिहार की रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है. अब यह पूरी प्रक्रिया अदालत की निगरानी में चल रही है.
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