चुनावी आंकड़ों में हेरफेर पर दर्ज होगी एफआईआर, सही माना जाएगा सिर्फ इलेक्‍शन कमीशन का डाटा

इलेक्‍शन कमीशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर गलत जानकारी फैलाने वालों पर नजर रखेगी. साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि वे सिर्फ आधिकारिक डेटा पर भरोसा करें. गलत जानकारी शेयर की तो कार्रवाई होगी. ये कदम चुनाव की साख बचाने के लिए जरूरी है.

अब चुनावी आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं! चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि अगर कोई गलत या झूठी जानकारी फैलाएगा, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी. इलेक्‍शन कमीशन के सूत्रों के मुताबिक, चुनाव से जुड़े सारे आंकड़े सिर्फ हमारे पास से मान्य होंगे, कहीं और से लेने की भूल मत करना. ये फैसला सोशल मीडिया पर चल रही गलत खबरों और विपक्षी नेताओं पर लगे आरोपों की वजह से लिया गया है, जो चुनाव की साख को ठेस पहुंचा रहे हैं.

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों के चुनावी आंकड़ों को लेकर खूब हंगामा हुआ है. लोग वोटिंग प्रतिशत, मतदाता लिस्ट में बदलाव और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर बिना सोचे-समझे पोस्ट डाल रहे हैं. इससे लोगों में भ्रम फैल रहा है और चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं. जानकारों का कहना है कि ये सब लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ये गलत खबरें राजनीति के चक्कर में फैलाई जा रही हैं.

विपक्षी नेताओं पर शक
इसमें विपक्षी नेता भी फंसते दिख रहे हैं. राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिसमें बाहर के आंकड़ों का सहारा लिया गया. सपा और आप के नेताओं ने भी चुनावी आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं. ईसीआई ने चेतावनी दी है कि बिना सबूत के ऐसे बयान देना महंगा पड़ सकता है. सूत्रों के मुताबिक, अगर ये नेता अपने दावों को साबित नहीं करते, तो उनके खिलाफ भी शिकायतें बढ़ सकती हैं.