Govt Lawyers Salary: वकीलों की हो गई बल्ले-बल्ले, सरकार ने खोल दिया खजाना, निपाह मरीजों के लिए भी मदद का का ऐलान

तिरुवनंतपुरम. केरल सरकार के एक आदेश से वहां के सरकारी वकीलों की चांदी हो गई है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि केरल में मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी वकीलों को लाभ पहुंचाने वाले कई फैसलों को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई. सीएमओ की विज्ञप्ति के अनुसार राज्य भर के सरकारी वकीलों के वेतन में वृद्धि होगी. विज्ञप्ति के मुताबिक जिला सरकारी वकीलों और सरकारी अभियोजकों का मासिक मेहनताना 87,500 रुपये से बढ़कर 1.10 लाख रुपये हो जाएगा, जबकि अतिरिक्त सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजकों का वेतन 75,000 रुपये से बढ़कर 95,000 रुपए हो जाएगा.

विज्ञप्ति के अनुसार सरकारी कार्य में जुटे वकीलों को अब 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे. यह संशोधन एक जनवरी, 2022 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा. एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता टिट्टो थॉमस की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 17 लाख रुपये मंजूर किए हैं. टिट्टो थॉमस 2023 में निपाह इंसेफेलाइटिस से संक्रमित होने के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक बेहोश रहे.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में थॉमस का इलाज चल रहा है. मंत्रिमंडल ने थालास्सेरी स्थित वी.आर.कृष्णा अय्यर मेमोरियल स्टेडियम को कड़ी शर्तों के अधीन स्थानीय नगरपालिका को 10 वर्षों के लिए पट्टे पर देने का भी निर्णय लिया है. सरकार ने कहा कि स्टेडियम का इस्तेमाल केवल खेल-संबंधी गतिविधियों के लिए ही किया जा सकेगा और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी.

नगरपालिका अध्यक्ष और खेल एवं राजस्व विभागों के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में एक समन्वय समिति इस खेल केंद्र का प्रबंधन करेगी. गौरतलब है कि केरल सरकार के वकीलों में एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, सरकारी वकील, वरिष्ठ सरकारी वकील और लोक अभियोजन (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) शामिल हैं. इन सबों की नियुक्ति एडवोकेट जनरल द्वारा प्राप्त नामों की सूची से सरकार करती है.